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नगर निगम की पहली एमआईसी की बैठक में गणपति धाम के प्रवेश द्वार निर्माण के स्वीकृति के साथ हुई शुरुआत….20 करोड़ की लागत से बनेगा 1000 सीटर वातानुकूलित ऑडिटोरियम…. महामाया कॉरिडोर के लिए भी 15 करोड़ की स्वीकृति

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अंबिकापुर नगर निगम की पहली एम आई सी की बैठक सोमवार को संपन्न हुई. बैठक में सर्वप्रथम महामाया मंदिर पहाड़ के ऊपर हाथी पखना स्थित गणपति धाम के प्रवेश द्वार निर्माण की स्वीकृति के साथ महापौर सहित सभी एमआईसी सदस्यों ने श्री गणेश भगवान को प्रणाम कर विकास कार्य की शुरुआत किए। महापौर ने कहा कि सनातन धर्म में कोई भी कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है नगर निगम में 10 वर्षों बाद भाजपा की सरकार बनी है इसलिए हम विकास कार्यों की श्रृंखला में गणपति धाम के प्रवेश द्वार के निर्माण की स्वीकृति करके भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर रहे हैं ताकि अंबिकापुर शहर का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके अलावा अंबिकापुर नगर के पीजी कॉलेज के सामने स्थित राजमोहिनी देवी भवन को डिस्मेंटल कर वहां 20 करोड़ की राशि से 1000 सीटर वातानुकूलित ऑडिटोरियम का निर्माण होगा,इसके संदर्भ में महापौर मंजूषा भगत एवं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि शासन से 20 करोड रुपए की स्वीकृति मिली है और रुपए भी आ गया हैं,शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।इसके अलावा परिषद के सदस्यों ने महामाया कॉरिडोर के लिए 15 करोड़ की लागत के स्वीकृति के लिए सर्वसम्मति से शासन को प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दी। लोक निर्माण के प्रभारी मनीष सिंह ने बताया कि महामाया मंदिर प्रवेश द्वार से मंदिर तक कॉरिडोर बनेगा,इसमें सड़क के दोनों और शेड निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था सहित अन्य शामिल है।महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि अभी रामनवमी आ रहा है उचित पार्किंग के लिए सिंचाई विभाग का एक जमीन है विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर लेकर वाहन पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी।

इसके अलावा एमआईंसी की बैठक में सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लोक निर्माण विभाग के प्रभारी मनीष सिंह ने कहा कि पशु स्वामी मवेशियों को सड़क पर ना छोड़े अपने घर में रखें,शहर में फिर से कांजी हाउस प्रारंभ होगा.सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को कांजी हाउस में रखा जाएगा एवं मवेशी मालिक से जुर्माना वसूल किया जाएगा ।शहर में पूर्व में लगे वाटर एटीएम की खस्ताहाल को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। इसके अलावा बैठक में 21 बिंदुओं पर विचार विमर्श कर स्वीकृति दी गई।

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