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बीमार शिक्षकों को इलाज के बाद भी राहत नहीं, मेडिकल बिल भुगतान में कमीशनखोरी की शिकायत

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Bureau Report

पांच से दस प्रतिशत तक कमीशन मांगने का आरोप, महीनों से बीईओ और डीडीओ कार्यालयों में अटकी फाइलें; शिक्षक संघ ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग

सूरजपुर। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षक उपचार के लिए कर्ज लेने और अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च करने को मजबूर हुए हैं। इसके बावजूद उपचार में खर्च हुई राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान में अनावश्यक देरी और पांच से दस प्रतिशत तक कथित कमीशन मांगे जाने के आरोपों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा ने आरोप लगाया कि गंभीर और लंबी बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों के मेडिकल बिल सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी महीनों तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों और आहरण-संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर लंबित रखे जा रहे हैं।

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संघ का कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का उद्देश्य बीमारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों को आर्थिक राहत पहुंचाना है, लेकिन भुगतान में देरी के कारण शिक्षक इलाज के बाद भी आर्थिक परेशानी से उबर नहीं पा रहे हैं। आरोप है कि पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भुगतान के लिए कथित रूप से पांच से दस प्रतिशत तक कमीशन की मांग की जा रही है। संघ ने इसे बीमार कर्मचारियों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाने वाला गंभीर मामला बताया है।

बीईओ कार्यालय में लिपिक की भूमिका पर भी सवाल

शिक्षक संघ ने बीईओ कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक के कथित नियमविरुद्ध संलग्नीकरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशन जैसे संवेदनशील कार्यों में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। संघ ने संबंधित लिपिक के संलग्नीकरण की प्रक्रिया, कार्य आवंटन और उसके द्वारा निराकृत की गई फाइलों की जांच कराने की मांग की है।

इसके अलावा कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, मेडिकल बिलों से संबंधित नोटशीट, फाइलों के आवागमन और अन्य अभिलेखों की जांच कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। संघ का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षकों के भुगतान संबंधी प्रकरण किन स्तरों पर और किन कारणों से लंबित रखे गए।

सभी विकासखंडों की जांच कराने की मांग

संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कलेक्टर से जिले के सभी बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की विकासखंडवार जांच कराने की मांग की है। साथ ही प्रत्येक प्रकरण में भुगतान में हुई देरी का कारण पता कर जिम्मेदारी तय करने और कथित कमीशनखोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

संघ ने स्पष्ट किया है कि जांच में आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है।

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