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13 साल की सेवा के बाद भी बदहाल हैं वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता

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Bureau Report
चार-पांच महीने तक भुगतान का इंतजार, न नियुक्ति पत्र और न पहचान की गारंटी
बिश्रामपुर। प्रदेश में टीकाकरण अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी बने वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता खुद बदहाली से जूझ रहे हैं। वर्ष 2013 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगातार सेवाएं दे रहे इन कार्यकर्ताओं को आज भी महज 90 रुपए प्रति सत्र मानदेय मिल रहा है। इतना ही नहीं काम पूरा करने के बाद भी भुगतान के लिए चार से पांच महीने तक इंतजार करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि 13 वर्षों की सेवा के बावजूद उनकी विभागीय पहचान, नियुक्ति पत्र, स्पष्ट सेवा शर्तों और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा को लेकर अब तक अनिश्चितता बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए के टीकाकरण अभियान संचालित कर रही है, लेकिन इन अभियानों को जमीनी स्तर पर गति देने वाले वैक्सीन वितरण कार्यकर्ताओं की स्थिति पर संघ द्वारा विधायक भूलन सिंह मरावी, शकुंतला पोर्ते व रामकुमार टोप्पो को ज्ञापन देकर विधानसभा में सवाल उठाने की मांग की है। विधायकों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मामले को उठाकर जानकारी मांगे जाने की मांग संघ द्वारा की गई है। इसमें कार्यकर्ताओं की संख्या, नियुक्ति की प्रक्रिया, मानदेय, संशोधित भुगतान दर, भुगतान में देरी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। ज्ञात हो कि वैक्सीन वितरण कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी परेशानी उनका बेहद कम मानदेय है। वर्तमान में उन्हें लगभग 90 रुपए प्रति सत्र की दर से भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। संघ का विधायकों से मांग है कि विधानसभा में सवाल उठाया जाए कि यह राशि किस शासनादेश अथवा लागत मानक के आधार पर निर्धारित की गई है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संशोधित लागत मानक में इसे बढ़ाकर 125 रुपए प्रति सत्र किए जाने के प्रावधान और छत्तीसगढ़ में उसके क्रियान्वयन की स्थिति भी स्पष्ट की जाए। कम मानदेय के साथ भुगतान में लंबी देरी कार्यकर्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा रही है। कई बार अपने काम का पारिश्रमिक पाने के लिए उन्हें चार से पांच महीने तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में मामूली राशि पर निर्भर कार्यकर्ताओं के सामने घरेलू खर्च और दूसरी आवश्यकताओं का प्रबंधन चुनौती बन जाता है। विधानसभा में भुगतान लंबित रहने के कारणों और समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था बनाने को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाए। वर्ष 2013 से स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में योगदान देने के बावजूद इन कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और स्पष्ट सेवा शर्तों की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, इस पर भी सवाल उठाया जाए। कार्यकर्ताओं की वास्तविक संख्या, उन्हें काम पर लगाने की प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, इसकी जानकारी भी मांगी जाए। सवाल यह है कि लंबे समय से सेवाएं लेने के बावजूद सरकार इनके लिए एक स्पष्ट सेवा व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही है। मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कार्यकर्ताओं के भविष्य की सुरक्षा है। विधानसभा में वैक्सीन वाहक कल्याण निधि योजना लागू करने की संभावनाओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाए। इसके तहत लंबे समय से सेवाएं दे रहे कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाने पर विचार करने का सवाल शामिल है। सरकार से पूछा जाए कि क्या ऐसी कोई योजना प्रस्तावित है और यदि है तो इसे लागू करने की कार्ययोजना क्या है। सवाल सिर्फ 90 से 125 रुपए मानदेय बढ़ाने का नहीं, बल्कि उस कार्यबल को सम्मानजनक पारिश्रमिक, समय पर भुगतान, विभागीय पहचान और सुरक्षित भविष्य देने का है, जो पिछले 13 वर्षों से प्रदेश के टीकाकरण अभियान की अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। सरकार का जवाब तय करेगा कि इन कार्यकर्ताओं की समस्याएं केवल सदन में चर्चा तक सीमित रहेंगी या उन्हें राहत देने के लिए कोई ठोस पहल भी होगी।
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