डामर में 8 प्रतिशत तक मिलाया जाएगा प्लास्टिक कचरा, नगरीय निकायों को तैयार करनी होगी आपूर्ति व्यवस्था; नई सड़कों के टेंडर में भी अनिवार्य होगी शर्त
बिलासपुर। शहरों में पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुके प्लास्टिक कचरे का अब सड़क निर्माण में उपयोग किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय निकायों में जमा होने वाले प्लास्टिक कचरे को उपयोगी बनाकर डामर की सड़कों के निर्माण में खपाने की तैयारी की गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को अब नगरीय निकायों से तैयार प्लास्टिक खरीदना होगा।
योजना के तहत घरों से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को शुरुआत में ही अलग किया जाएगा। इसमें कैरी बैग, पॉलीथिन, पैकेजिंग फिल्म और रैपर जैसे कम कीमत वाले प्लास्टिक को एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद नगरीय निकायों के ठोस कचरा प्रबंधन केंद्रों में प्लास्टिक को छांटकर साफ और सुखाया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार होने के बाद इसे सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को उपलब्ध कराया जाएगा।
डामर में 8 प्रतिशत तक होगा प्लास्टिक का इस्तेमाल
भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण में डामर के कुल वजन का आठ प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरा मिलाने की अनुमति है। निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के तहत प्लास्टिक को गर्म डामर के मिश्रण में शामिल कर सड़क की ऊपरी परत तैयार की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस तकनीक से बनी सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन पारंपरिक डामर मिश्रण से बनी सड़कों के बराबर पाया गया है।
ठेकेदारों से होगा लिखित अनुबंध
नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम और नगर पालिका अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों से भी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद ठेकेदारों के साथ लिखित समझौता किया जाएगा। इसमें प्लास्टिक की मात्रा, कीमत, गुणवत्ता, परिवहन और भुगतान की शर्तें स्पष्ट रहेंगी।
नई सड़कों के टेंडर में भी शामिल होगी शर्त
नगर निगम और अन्य नगरीय निकायों को अपने यहां बनने वाली नई डामर सड़कों के साथ पुरानी सड़कों के नवीनीकरण के टेंडर में भी प्लास्टिक कचरे के उपयोग की शर्त अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी। ठेकेदारों को सड़क निर्माण के लिए तैयार प्लास्टिक संबंधित निकाय के ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही लेना होगा।
हर महीने का रखना होगा हिसाब
नगरीय निकायों को अपने यहां उपलब्ध प्लास्टिक कचरे और हर महीने तैयार होने वाली प्लास्टिक की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। जिला स्तर पर सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों की जानकारी भी जुटाई जाएगी, ताकि प्लास्टिक की उपलब्धता और मांग के बीच तालमेल बनाया जा सके।
यह आदेश केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के 23 सितंबर 2026 के संयुक्त पत्र के आधार पर जारी किया गया है। नई व्यवस्था से जहां प्लास्टिक कचरे के निपटान की समस्या कम होने की उम्मीद है, वहीं सड़क निर्माण में इसके उपयोग से कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने का रास्ता भी खुलेगा।










