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41 दिन बाद खत्म हुआ पटवारियों का आंदोलन, सीएम साय के आश्वासन पर काम पर लौटेंगे कर्मचारी

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Bureau Report

हड़ताल अवधि की कार्रवाई निरस्त करने और वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनेगी कमेटी, लंबित राजस्व मामलों के निराकरण की जगी उम्मीद

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 41 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व पटवारियों ने आखिरकार हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रांतीय राजस्व पटवारी संघ ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। पटवारियों के काम पर लौटने से प्रदेशभर में लंबित राजस्व संबंधी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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जानकारी के अनुसार, राजस्व पटवारी संघ के सदस्य 13 अक्टूबर से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। रविवार को मुख्यमंत्री निवास में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने वेतन विसंगति, पदोन्नति सहित अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने पटवारी संघ को आश्वस्त किया कि हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों को निरस्त करने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे। वहीं वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए तत्काल कमेटी गठित करने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया।

मुलाकात के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योतिष सर्वे, कोषाध्यक्ष प्रमोद टंडन, महामंत्री सतीश चंद्राकर, उपाध्यक्ष आलोक तिवारी, मुरली मनोहर वर्मा, देव कश्यप और गुरु दीवान शामिल थे।

लंबित राजस्व कार्यों को मिलेगी गति

पटवारियों की लंबी हड़ताल के कारण प्रदेशभर में आम लोगों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जमीन के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो गए थे। वहीं आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी पटवारी प्रतिवेदन नहीं मिलने से विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही थीं। अब पटवारियों की वापसी से इन लंबित कार्यों के निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, संघ ने हड़ताल अवधि का वेतन दिए जाने का आग्रह भी किया है।

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