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60 साल पुराने जर्जर भवन के भरोसे ओड़गी का एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल

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Bureau Report

चार कमरों में दो पालियों में पढ़ाई, 250 विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित

ओड़गी। ब्लॉक मुख्यालय ओड़गी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का लगभग 60 वर्ष पुराना भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बिना कॉलम के निर्मित यह भवन अब उपयोग के योग्य नहीं रह गया है, जिसके चलते नियमित कक्षाओं का संचालन बंद कर दिया गया है। वर्तमान में विद्यालय की पढ़ाई चार कमरों वाले अतिरिक्त भवन में संचालित की जा रही है। सीमित संसाधनों के कारण करीब 250 छात्र-छात्राओं को दो पालियों में अध्ययन करना पड़ रहा है, जबकि कृषि (एग्रीकल्चर) विषय की कक्षाएं स्थानाभाव के चलते गलियारों में लगाई जा रही हैं।यह विद्यालय ओड़गी क्षेत्र का एकमात्र शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा भी इसी विद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इसके बावजूद वर्षों से नए भवन का निर्माण नहीं होने से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है।विद्यालय का पुराना भवन लंबे समय से जर्जर होने के कारण अनुपयोगी घोषित है। पिछले लगभग छह वर्षों से शिक्षण कार्य चार कमरों वाले अतिरिक्त भवन में संचालित किया जा रहा है। पर्याप्त कक्षों के अभाव में विद्यार्थियों को दो पालियों में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है और विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।विद्यालय के लिए नए भवन निर्माण की मांग सुशासन तिहार के दौरान वर्तमान सरपंच विन्देश्वर चेरवा द्वारा भी उठाई गई थी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े को भी आवेदन सौंपकर पुराने भवन को हटाकर नया भवन बनाने की मांग की गई है।खंड शिक्षा अधिकारी मोतीलाल राजवाड़े ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला स्तर पर भेज दिया गया है।
00 कई बार भेज चुके हैं प्रस्ताव
विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नए विद्यालय भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों सहित शिक्षा विभाग को कई बार प्रस्ताव और आवेदन भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध चार कमरों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का संचालन करना अत्यंत कठिन है। कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है।

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