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साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई: मैनपाट की 3.48 हेक्टेयर सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े में फरार भू-माफिया आजाद इराकी कुसमी से गिरफ्तार

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Bureau Report

मैनपाट में 3.48 हेक्टेयर शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में की गई थी छेड़छाड़, कलेक्टर के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ दर्ज होनी थी FIR
अंबिकापुर। सरगुजा जिले में बेशकीमती शासकीय जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर निजी नाम पर दर्ज कराने और फिर उसकी खरीद-बिक्री करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में फरार चल रहे भू-माफिया आजाद इराकी को साइबर सेल पुलिस ने बलरामपुर जिले के कुसमी से गिरफ्तार कर लिया है। मैनपाट तहसील के ग्राम केसरा स्थित 3.48 हेक्टेयर शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ कर उसे निजी भूमि के रूप में दर्ज कराया गया था। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री निजी व्यक्तियों के नाम कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने आजाद इराकी समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और जमीन को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
1954-55 के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर बदला गया जमीन का मालिकाना हक
मामले की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच की जिम्मेदारी मैनपाट तहसीलदार को सौंपी थी। राजस्व रिकॉर्ड की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वर्ष 1954-55 के मूल रिकॉर्ड में अंतिम खसरा नंबर 650 दर्ज था, जबकि खसरा नंबर 1378 की एंट्री पहली बार वर्ष 1995-96 में राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई दी। जांच में सामने आया कि पुराने रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी कर खसरा नंबर 1378 की 3.48 हेक्टेयर शासकीय भूमि विजय सिंह पिता चन्द्रचरण सिंह के नाम दर्ज करा दी गई थी।
इसके बाद विजय सिंह के मुख्तार आम दिलीप चिकवा और तुलेश्वर गुप्ता के माध्यम से उक्त जमीन की रजिस्ट्री आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी और अनुपम कुमार सिंह पिता रामाशंकर सिंह के नाम कर दी गई।
बंदोबस्त रिकॉर्ड में भी सरकारी जमीन का उल्लेख
जांच के दौरान वर्ष 1995-96 के बंदोबस्त रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया गया। इसमें खसरा नंबर 1378 की भूमि शासकीय भूमि के रूप में दर्ज मिली थी। रिकॉर्ड में जमीन को छोटे झाड़ के जंगल की भूमि बताया गया था। इससे स्पष्ट हुआ कि मूल राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर शासकीय भूमि को निजी स्वामित्व के रूप में दर्ज कराने का प्रयास किया गया था।
कलेक्टर ने पांच लोगों पर FIR और जमीन सरकारी मद में दर्ज करने के दिए थे निर्देश
मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर अजीत वसंत ने राजस्व रिकॉर्ड में की गई गलत प्रविष्टि को निरस्त कर जमीन को दोबारा शासकीय भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही आजाद इराकी सहित जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल कुल पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। अब फरार आरोपी आजाद इराकी की कुसमी से गिरफ्तारी के बाद इस जमीन घोटाले में पुलिस की कार्रवाई ने गति पकड़ ली है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका और राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी के पूरे नेटवर्क को लेकर भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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